INDC Network : फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश : फर्रुखाबाद जनपद के मोहम्मदाबाद ब्लॉक के सिरोली गांव में वर्षों से चल रहे ज़मीन विवाद के समाधान के लिए सामाजिक संगठन सामने आया है।
यह विवाद लोगों की भूमि से जुड़ा है – जिसमें से ज़मीन करीब 5.5 बीघा, लगभग 2 बीघा है। इन ज़मीनों पर 5 साल से लेकर 13 साल तक का कब्ज़ा बना हुआ है, लेकिन पीड़ितों ने बताया यह जमीन नन्ही देवी नाम की महिला महिला की जमीन है। और इस जमीन को सिरौली गाँव के ही निवासी एसडीएम अवनीश दिवाकर जो वर्तमान समय में अन्य किसी जनपद में कार्यरत हैं, ने जमीन पर कब्ज़ा कर रखा है।
इस मामले में नव जागृति कठेरिया धानुक समाज महासंघ उत्तर प्रदेश ने हस्तक्षेप किया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सागर कठेरिया अपनी पूरी टीम के साथ सिरोली गांव पहुँचे, जहाँ उन्होंने ज़मीनी हकीकत का निरीक्षण किया और पीड़ित पक्षों से संवाद किया।
इस मौके पर कई प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें शामिल थे:
प्रदेश अध्यक्ष – मुन्नालाल कठेरिया
आगरा मंडल अध्यक्ष – सुधीर कटोरिया
ज़िला अध्यक्ष – राकेश कठेरिया, राजेश चौधरी, रवि कठेरिया, कन्हैयालाल कठेरिया
ज़िला महामंत्री – सदाराम कठेरिया
ज़िला उपाध्यक्ष – उदयवीर कठेरिया
इसके अलावा जिले के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इसी गाँव के निवासी एसडीएम अवनीश दिवाकर, जो अब किसी अन्य जिले में पदस्थ हैं, उन्होंने भी उक्त ज़मीन पर नियंत्रण किया है। इस वजह से विवाद और गहराया।
वर्तमान में मामला राजस्व विभाग के अंतर्गत विचाराधीन है और लेखपाल सौरभ पांडे इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने संगठन के प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि आगामी एक माह के भीतर विवाद को सुलझा दिया जाएगा और विधिक प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
नव जागृति कठेरिया धानुक समाज महासंघ ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि तय समय में विवाद का हल नहीं निकाला गया, तो जिला प्रशासन पर दबाव डालने के लिए आंदोलन का रास्ता भी अपनाया जा सकता है।
यह ज़मीनी विवाद न केवल स्थानीय स्तर पर सामाजिक तनाव पैदा कर रहा था, बल्कि वर्षों से न्याय की बाट जोह रहे पीड़ितों को भी मानसिक पीड़ा दे रहा था।
INDC Network इस पूरे मामले की निगरानी कर रहा है और आगामी कार्रवाई की अपडेट जनता तक पहुंचाता रहेगा।
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विशेष सूचना: इस खबर के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा राजस्व विभाग का दस्तावेज़ (दिनांक 11/10/2023) इस विवाद से संबंधित है जिसमें तहसीलदार और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।
