जन अधिकार पार्टी का ज्ञापन: 27,200 प्राथमिक विद्यालयों को बंद न कर सुचारू संचालन आग्रह

INDC Network : फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश : उत्तरी भारत के एक महत्वपूर्ण जिले में शिक्षा क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए जन अधिकार पार्टी ने एक महत्वपूर्ण ज्ञापन प्रस्तुत किया है। यह ज्ञापन जिला अध्यक्ष कैप्टन प्रभात शाक्य के नेतृत्व में तैयार किया गया था, जिसमें यह जोर देकर मांग की गई है कि 27,200 प्राथमिक विद्यालयों को बंद न किया जाए, बल्कि उन्हें सुचारू रूप से चलाया जाए। ज्ञापन संबोधित किया गया था राष्ट्रपति को, जिन्हें जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया।

इस ज्ञापन में बहुत सारे वरिष्ठ पदाधिकारियों और पार्टी के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मौजूद थे। ज्ञापन में शामिल प्रमुख जिला अध्यक्ष कैप्टन प्रभात शाक्य, जिला अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ एडवोकेट बृजेश कुशवाहा, जिला उपाध्यक्ष राम अवतार कुशवाहा तथा जिला सचिव शेष कुमार शाक्य शामिल हैं। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष कायमगंज के KP शाक्य एवं अमृतपुर के कौशलेंद्र शाक्य, जिला वरिष्ठ सलाहकार शिवरतन सिंह, सूबेदार राजवीर शाक्य (जिला कोषाध्यक्ष), सुरेश कठेरिया (विधानसभा सचिव, अमृतपुर), शैलेंद्र शाक्य (ब्लॉक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, कायमगंज), धर्मवीर शाक्य (सेक्टर अध्यक्ष, कायमगंज), लाल कुशवाहा (प्रत्याशी, जिला पंचायत सदस्य, अमृतपुर), छोटेलाल कुशवाहा (जिला प्रभारी) तथा वरिष्ठ कार्यकर्त्ता विजय सिंह शाक्य, ठाकुर कमल सिंह शाक्य, श्याम पाल शाक्य एवं सचिन शाक्य समेत अन्य प्रमुख पदाधिकारी भी इस ज्ञापन में उपस्थित रहे।

जानकारी के अनुसार, ज्ञापन में मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा के महत्व पर जोर दिया गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि प्राथमिक विद्यालय न केवल बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा का केंद्र होते हैं, बल्कि समाज के समग्र विकास में भी अहम भूमिका निभाते हैं। यदि इन विद्यालयों को बंद कर दिया गया, तो न केवल बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास में भी रुकावट आएगी।

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ज्ञापन में यह तर्क दिया गया है कि बंद किए जाने वाले विद्यालयों की संख्या अत्यधिक है और इससे हजारों छात्रों का भविष्य प्रभावित होने का खतरा मंडरा रहा है। पार्टी के मानने वालों के अनुसार, सरकारी नीतियों में सुधार और विद्यालयों के सुचारू संचालन के लिए न केवल वित्तीय सहायता बल्कि प्रबंधन और संसाधनों में भी सुधार की आवश्यकता है। यह ज्ञापन एक तरह से प्रशासन और संबंधित विभागों के लिए चेतावनी है कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी तरह के कटौती से दूर रहना चाहिए।

दलील देते हुए, इस जानकारिका बयान में कहा गया है कि जब तक हर प्राथमिक विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक स्कूल बंद करने से न केवल शैक्षिक सुविधाओं में गिरावट आएगी, बल्कि समाज में असमानता और बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ सकती है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने एवं विद्यालयों में आधारभूत संरचनात्मक सुधारों के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

इस ज्ञापन के दौरान उपस्थित वरिष्ठ कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि शिक्षा किसी भी देश की प्रगति की मूल कुंजी है। उनके मुताबिक, शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कटौती से समाज में विकास की गति धीमी पड़ जाएगी। इस परिप्रेक्ष्य में, 27,200 प्राथमिक विद्यालयों को सुचारू रूप से चलाना अत्यंत आवश्यक है ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके और वे भविष्य में समाज के लिए योगदान दे सकें।

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उपस्थित वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने यह भी बताया कि उनका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी प्रकार के नीतिगत बदलाव में विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का हित सर्वोपरि रखा जाए। प्रशासन से अपील की गई है कि वे स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों के संचालन से संबंधित किसी भी निर्णय में छात्रों के भविष्य को प्राथमिकता दें।

इस ज्ञापन का उद्देश्य सरकार को यह संदेश देना है कि शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली किसी भी नकारात्मक पहल से पहले व्यापक बातचीत और विचार-विमर्श अनिवार्य है। जन अधिकार पार्टी द्वारा उठाई गई इस मांग ने पूरे जिले में चर्चा का विषय बना दिया है और उम्मीद जताई जा रही है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा इसे गंभीरता से लिया जाएगा।

यह ज्ञापन एक महत्वपूर्ण पहल है जो शिक्षा की गुणवत्ता और निरंतरता बनाए रखने के पक्ष में है। सभी संबंधित पक्षों के सहयोग से, प्राथमिक विद्यालयों को सुचारू रूप से संचालन में लाया जा सकता है और देश के भविष्य को उज्ज्वल बनाया जा सकता है।