लिबरमैन का यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है, जब इजराइल में हालिया चुनाव के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक खींचतान जारी है। उनका कहना है कि नई संसद यानी 26वीं नेसेट के गठन के बाद इस कानून को तीन चरणों में पारित कराया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव का राजनीतिक असर सीधे तौर पर नेतन्याहू की भविष्य की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर पड़ सकता है। प्रस्ताव के मुताबिक, यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला चल रहा है और उस पर औपचारिक आरोप तय हैं, तो उसे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने से रोका जा सकता है। लिबरमैन चाहते हैं कि नई संसद इस मुद्दे पर कानून बनाए और उसे तीन रीडिंग में पारित करे।
हालांकि, अभी यह केवल एक राजनीतिक पहल है। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रस्ताव का अंतिम विधायी प्रारूप सामने नहीं आया है और न ही यह कानून के रूप में लागू हुआ है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लंबे समय से भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। उन पर धोखाधड़ी, विश्वासघात और रिश्वतखोरी जैसे आरोप हैं। नेतन्याहू ने सभी आरोपों से इनकार किया है और मुकदमों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है।
इजराइल की अदालत पहले भी यह व्यवस्था स्पष्ट कर चुकी है कि केवल आरोपपत्र दाखिल होने के आधार पर नेतन्याहू को प्रधानमंत्री पद पर बने रहने से नहीं रोका जा सकता। ऐसे में प्रस्तावित कानून के पारित होने और अदालत में उसकी वैधता को लेकर बहस की संभावना है। हालिया चुनाव के बाद इजराइल की संसद में किसी भी राजनीतिक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने 8 नवंबर को विपक्षी नेता गादी आइजेनकोट को सरकार बनाने का जिम्मा सौंपा था। ऐसे राजनीतिक माहौल में नेतन्याहू को लेकर लिबरमैन का प्रस्ताव इजराइल की राजनीति में एक नया मुद्दा बन गया है।
यदि यह प्रस्ताव कानून बनता है तो नेतन्याहू की भविष्य की राजनीतिक दावेदारी प्रभावित हो सकती है। हालांकि, इसके पारित होने, लागू होने और न्यायिक समीक्षा में टिकने को लेकर अभी कई सवाल बाकी हैं।
