INDC Network : मैनपुरी, उत्तर प्रदेश : जनपद मैनपुरी के जागीर ब्लॉक स्थित ग्राम पंचायत “आंग” में विकास की गति अधूरी योजनाओं में उलझी नजर आती है। खासतौर पर जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के दौरान कई पक्की सड़कों को तोड़ दिया गया, लेकिन अब तक मरम्मत नहीं हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले वर्षों की कई विकास योजनाएं अधूरी छोड़ दी गईं, जिससे गांव की मूलभूत जरूरतें अधूरी पड़ी हैं।
गांव में पीने के पानी की समस्या, जल निकासी की अव्यवस्था और सड़कें खुदी होने की वजह से ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी तो बना दी गई है, लेकिन अब तक उसका कनेक्शन और आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी है। निर्माण स्थल जगह-जगह खुदे पड़े हैं, जिससे लोगों के आवागमन में बाधा हो रही है।
ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत भवन की मरम्मत अधूरी है, वहीं सचिवालय की स्थिति भी जर्जर है। गांव के प्राथमिक विद्यालय में लंबे समय से प्रधानाध्यापक का पद खाली है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
कच्ची सड़कों और अधूरी नालियों से नाराज़ ग्रामीण
ग्रामीणों ने कहा कि गांव की गलियों और मुख्य सड़कों की खुदाई के बाद मरम्मत कार्य नहीं कराया गया। पाइपलाइन बिछाने के बाद अधूरी खुदाई यूं ही छोड़ी गई, जिससे बारिश के मौसम में कीचड़ और जलभराव जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। गांव के भीतर कई जगह सड़कें आधी खुदी हैं तो कुछ जगहों पर अधूरी सीमेंटेड नालियां बनाकर छोड़ दी गई हैं।
स्वास्थ्य, खेल और स्वच्छता की भी कमी
ग्रामीणों ने बताया कि गांव में एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। बीमार लोगों को इलाज के लिए 5-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वहीं खेलकूद को लेकर भी कोई स्थायी योजना नहीं है। ग्रामीण युवाओं ने कहा कि अगर गांव में खेल मैदान, वॉलीबॉल कोर्ट और ओपन जिम जैसी सुविधाएं हों, तो युवा नशे और गलत संगत से बच सकते हैं।
जनसुनवाई, शौचालय और रोजगार योजनाएं कागजों तक सीमित
ग्रामीणों ने बताया कि कई बार जनसुनवाई पोर्टल, पंचायत स्तर व ब्लॉक अधिकारियों को ज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन केवल आश्वासन ही मिलता है। ग्रामीणों को मनरेगा में पर्याप्त काम नहीं मिल रहा, वहीं शौचालय निर्माण भी बहुत धीमी गति से हो रहा है। कई घरों में अब भी शौचालय नहीं हैं।
ग्राम प्रधान बोले – शीघ्र सुधार होगा
ग्राम पंचायत आंग के प्रधान ने कहा कि कुछ योजनाएं राज्य व केंद्र सरकार से लंबित हैं, जिनकी स्वीकृति मिलते ही काम दोबारा शुरू कराए जाएंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पेयजल, नाली व सड़क निर्माण जैसे कार्यों को प्राथमिकता पर पूरा कराया जाएगा।
