उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बरसाती नाले के तेज बहाव में दो बच्चे साइकिल समेत बह गए। 14 वर्षीय कृष्णा तैरकर बाहर निकल आया, लेकिन 12 वर्षीय अजय कश्यप की डूबने से मौत हो गई।
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने किसानों को लेकर कई चुनावी घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि सपा सरकार बनने पर किसानों की सिंचाई पूरी तरह मुफ्त होगी और गन्ने का भुगतान 24 से 48 घंटे में किया जाएगा।
मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में जिला अदालत आज 30 सितंबर 2026 को फैसला सुनाने वाली है। मामले में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला आरोपी हैं। करीब 13 महीने चली न्यायिक प्रक्रिया में 126 पेशियां हुईं और 22 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अभियोजन पक्ष ने दोनों के लिए अधिकतम सजा की मांग की है।
फर्रुखाबाद के गढ़िया ढीलावल गांव के 13 वर्षीय अनिकेत राजपूत की पानी में डूबने से मौत हो गई। अनिकेत अपने दादा-दादी के साथ रहता था और उसके माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका था।
2013 बैच की पूर्व IAS अधिकारी दिव्या मित्तल ने 29 सितंबर 2026 को राजनीति में प्रवेश का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वह किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं जाएंगी और उत्तर प्रदेश से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करेंगी।
ग्रीन गैस बिल के नाम पर ठगी के बाद साइबर जालसाज अब फर्जी ट्रैफिक चालान के नाम पर APK फाइल भेजकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। CERT-In ने भी ऐसे Android मालवेयर अभियान को लेकर चेतावनी जारी की है।
29 सितंबर 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में नरमी देखने को मिली। 24 कैरेट सोना करीब ₹1.50 लाख प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹2.40 लाख प्रति किलो के आसपास है।
आम आदमी पार्टी की 2025-26 की चंदा रिपोर्ट में CJP के सह-संयोजक आशुतोष रांका का नाम सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने AAP को ₹21,100 का योगदान दिया था।
भारतीय रेलवे के ऑनलाइन टिकटों में लागू ‘राउंडअप’ व्यवस्था के तहत पिछले पांच वर्षों में यात्रियों से 458.14 करोड़ रुपये अतिरिक्त वसूले जाने की रिपोर्ट सामने आई है।
CJP संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा है कि यदि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 27 सितंबर तक इस्तीफा नहीं देते हैं तो संगठन 2 अक्टूबर से मुंबई से राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करेगा।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर SIR प्रक्रिया से जुड़े फैसलों और मतदाता सूची से नाम हटने के मामले में SIT जांच की मांग की गई है।
केंद्र सरकार ने EPFO की अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह कर दी है। 17 सितंबर 2026 से लागू इस बदलाव से उत्तराखंड समेत देशभर में ₹15,000 से ₹25,000 तक वेतन पाने वाले नए कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आएंगे।
